
- राजस्थान सरकार द्वारा 8 फरवरी 2010 में अपनी पहली राज्य वन नीति घोषित की गई थी।
- राजस्थान में सर्वप्रथम 1910 में जोधपुर रियासत द्वारा वनों के संरक्षण संबंधी कानून बनाया गया।
- उसके बाद अलवर रियासत द्वारा 1935 में इस सम्बन्ध में कानून बनाया गया।

बसेड़ी विधानसभा की सरमथुरा तहसील में कालीतीर लिफ्ट परियोजना के निर्माण में 643 करोड़ रुपए व्यय होंगे। चम्बल नदी में वर्षाकाल के दौरान अत्यधिक जल को लगभग 180 मीटर लिफ्ट कर पार्वती बांध और रामसागर बांध को हर वर्ष पूरी क्षमता तक भरा जाएगा। इससे कमांड क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी। इन बांधों के भरने से जिले की जीवनदायनी बामनी, पार्वती और उटंगन नदियों में हमेशा जल उपलब्ध रहेगा। इससे बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के 3, बाड़ी के 4, धौलपुर के 1 और राजाखेड़ा के 10 एनीकट में जलभराव संभव होगा। इस परियोजना से धौलपुर जिले के 3 शहरी और 433 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा। जिले का भूजल स्तर बढ़ने से किसानों को सिंचाई के लिए और आमजन व पशुओं के लिए पीने का पानी भी आसानी से सुलभ हो सकेगा।