RAS Mains 2021 Results, Cut-Off Marks

RAS Mains Exam 2021 Results, Cut-Off Marks: Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive (Mains) Examination-2021 Mains results and Cut-off Marks is declared by RPSC, Ajmer.  THE CANDIDATES BEARING THE FOLLOWING ROLL NUMBERS FOR THERAJASTHAN STATE & SUBORDINATE SERVICES COMBINED COMPETITIVE (MAINS) EXAMINATION, 2021 HELD ON 20-03-2022 & 21-03-2022 ARE HEREBY DECLARED PROVISIONALLY QUALIFIED FOR THE PERSONALITY AND VIVA-VOCE TEST.

IF A CANDIDATE IS FOUND THAT HE/SHE DOES NOT FULFILL THE CONDITIONS OF ELIGIBILITY PRESCRIBED AS PER ADVERTISEMENT/RULES, HIS/HER CANDIDATURE SHALL BE REJECTED BY THE COMMISSION EVEN AFTER THE DECLARATION OF RESULT.

RAS Mains Exam 2021 Results, Cut-Off Marks

DATE OF PERSONALITY & VIVA-VOCE TEST WILL BE ANNOUNCED & INFORMED

SEPARATELY.


Kalraj Mishra appointed as Governor of Rajasthan

President appoints 5 Governors, Kalraj Mishra to be Rajasthan Governor, Tamilisai Soundarajan appointed Telangana Governor, Bandaru Dttatreya to be Governor Himachal Pradesh, Bhagat Singh Koshiyari and Arif Mohammad Khan  also appointed kerala Governor. Five new governors have been appointed on Sunday.
Arif Mohammed Khan has been appointed as Governor of Kerala, Kalraj Mishra will be  the Governor of Rajasthan. Bandaru Dattatreya has been appointed as Governor of Himachal Pradesh while Bhagat Singh Koshyari appointed as Governor of Maharashtra. Tamilisai Soundararajan has been appointed as Governor of Telangana. President House in a Press Communique said that all the appointments will take effect from the dates they assume charge of their respective offices. 

Rajasthan SI Result 2019, Cut-off Marks

Rajasthan SI Result 2019: Rajasthan Public Service Commission (RPSC), Ajmer released the result for RPSC Sub Inspector (SI) examinations today (Tuesday, 27 August 2019 in Morning). Candidates can check results along with Marks on RPSC official site i.e. https://rpsc.rajasthan.gov.in/results . RPSC has uploaded the results in a PDF format for candidates to check and download it.

As per media reports total 11346 candidates is declared passed in written examination for total 494 Post of RPSC SI examination 2018-19. RPSC had conducted the exam on 7 October, 2018 for the recruitment for the post of Sub Inspector. The exam was held in an offline mode at multiple centres across Rajasthan.

How to Check Results, Marks and Cut-off Marks:

  • Visit the official website of RPSC — rpsc.rajasthan.gov.in
    • Some candidate might get error message Service Unavailable or HTTP Error 503. The service is unavailable. on rpsc website due to heavy traffic, just wait for some time and they try again to check results.
  • Click on link 'Rajasthan Sub Inspector Combined Competitive Exam 2016 Result'
  • Your result will appear on PDF format
  • Check for your score by using your Roll Number
  • Download and take a print out of your result for future use.

Candidate who passed in written examination will be called for Physical Efficiency Test (PET) in upcoming time and then interview round. 

OBC Creamy Layer Limit in Rajasthan 2019 - 8 Lakh per year

OBC Creamy Layer Limit in Rajasthan 2019, Updated Current: Rajasthan Cabinet on 13th February 2019 passed Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) (Amendment) Bill, 2019
This bill provides 5% reservation to Gurjar and other communities along with raising the OBC Creamy layer limit from current Rs 2.5 lakh to Rs 8 lakh per annum. OBC Creamy Layer Limit in Rajasthan from February 2019 is 8 Lakh per year. Now anyone with Annual income above 8 Lakh will be considered as OBC-Creamy Layer or General candidate and will not be eligible for OBC reservation in Rajasthan. 
So to Get OBC Reservation your family income should be below 8 Lakh so that candidate will fall under OBC-Non Creamy Layer or OBC.

राजस्थान पिछड़ा वर्ग आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

जयपुर, 13 फरवरी। राज्य विधानसभा ने बुधवार को राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2019 ध्वनिमत से पारित कर दिया।  इससे पहले ऊर्जा मंत्री श्री बुलाकी दास कल्ला ने विधेयक को सदन मेें प्रस्तुत किया।  विधेयक पर हुई बहस के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट ने कहा कि राज्य सरकार ने बहुत जिम्मेदारी और गंभीरता से प्रत्येक पहलू पर चर्चा कर कानूनी सलाह लेकर और समाज कल्याण विभाग, विधि विभाग से चर्चा कर इस विधेयक को लाने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए हैं, वह उन्हें पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि आज भी इंदिरा साहनी केस के बाद 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण पर रोक लगी हुई है, लेकिन तमिलनाडु व महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने 50 फीसदी की सीमा को पार किया है और हाल ही केन्द्र सरकार ने आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की है। यह व्यवस्था संविधान में संशोधन करके दी गई है। 
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हम अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 1 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत करेंगे। 9वीं अनुसूची में डालने का संकल्प राज्य विधानसभा में पारित करने के साथ ही हम केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे कि जैसे उन्होंने 10 प्रतिशत आरक्षण को संविधान संशोधन करने के बाद लागू किया है, उसी तर्ज पर इस विधेयक को भी लागू करने में मदद करेंगे।  श्री पायलट ने सभी विधायकों से अपील की कि पूरा सदन, सभी दल और 200 विधायक सर्व सम्मति से इस बात को कहें कि वे इसके पक्ष में कानून में परिवर्तन चाहते हैं।  सरकार संदेश देना चाहती है कि यह जन प्रतिनिधियों का फैसला है।  उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने दिन-रात मेहनत करके विधेयक तैयार किया है। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं, मानवीय मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस बार विशेष परिस्थितियां हैं। न्यायाधिपति (से.नि.) सुनील कुमार गर्ग और न्यायाधिपति (से.नि.) श्री इन्द्रसेन इसरानी की कमेटी की फाइंडिग्स हैं और केन्द्र सरकार के नए घटनाक्रम के कारण इस आरक्षण के लिए रास्ता खुला है।  श्री पायलट ने प्रदेश की जनता से आग्रह किया कि प्रदेश की चुनी हुई सरकार जो कर सकती है, उसने किया है। उन्होंने आंदोलन करने वाले लोगों से, गुर्जर समाज के बंधुओं से और प्रदेश के लोगों से आग्रह किया कि जो मांगें थीं, आज उन्हें सरकार ने पूर्ण किया है। उन्होंने आंदोलन को समाप्त करने की अपील की।
विधेयक पर हुई बहस पर जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री श्री बुलाकीदास कल्ला ने कहा कि तमिलनाडु में 69 फीसदी आरक्षण हो गया है। यह आरक्षण विधानसभा के प्रस्ताव पारित होने के बाद ही संवैधानिक संशोधन से हुआ है। इसी तरह महाराष्ट्र में और अन्य दक्षिण के राज्यों में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण मिला हुआ है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही केंद्र सरकार ने लोकसभा में संवैधानिक संशोधन पारित कर आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण दिया है। इसी तर्ज पर अति पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 में राज्यों को कहा गया है कि वे ऎसी सामाजिक व्यवस्था करें कि जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। इसी प्रकार अनुच्छेद 46 में भी दुर्बल वर्गों को शिक्षा एवं अर्थ संबंधित विषमताओं को दूर करने के लिए कानून बनाए जाएं ताकि उन्हें सामाजिक व आर्थिक न्याय मिले। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान विधानसभा में अति पिछड़ा वर्ग को 5 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित करके भेजेंगे तो केंद्र सरकार को भी इसके संबंध में कानून बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि संविधान में कुछ इस प्रकार के उपबंध किए गए हैं कि अल्प कालीन सत्र बुलाया जा सकता है, अध्यादेश जारी किया जा सकता है। 
श्री कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तैयारी के साथ विधेयक लेकर आई है। सरकार इस मामले में पूरी तरह से गंभीर है। सरकार चाहती है कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से अति पिछड़े वर्ग जिनमें मुख्य रूप से बंजारा, बालदिया, लबाना, गाड़िया लोहार, गाडोलिया, गूजर, गुर्जर, राईका, रैबारी, देबासी, गडरिया, गाडरी, गायरी जातियां आती हैं, का त्वरित सामाजिक और शैक्षिक उत्थान हो, इसके लिए हम ये विधेयक लाए हैं।

RAS Main 2018 on 25, 26 June 2019

RPSC, Ajmer on 12th February 2019 issued press note for RAS & RTS Comb. comp. Main exam 2018 date which is 25th June and 26th June 2019.  
RPSC Ajmer also issued exam date for Sr. Teacher, Lecturer School exam 2018, state engineering exam and other exam as shown in below press note.