Behavioural Lab will be set up in Jaipur

A Behavioural Lab will be set up at Harish Chandra Mathur Rajasthan Institute of Public Administration (HCM-RIPA) in Jaipur. Chief Minister Shri Ashok Gehlot has given the financial approval of Rs 1.22 crore for this laboratory. This will be set up in Patel Bhawan at HCM-RIPA. This will be the first Behavioural Lab in the country to be built with state-of-the-art technology. IIM Udaipur will manage and run this lab which will be set up on 2665.04 square feet area. The Faculty of IIM will impart training on applied methods. Certificate courses of Ph.D level will be conducted here. Experts of international level will be involved in conducting experiments and workshops.

Human behaviour will be studied with the help of innovative technology including ultramodern software and hardware. All necessary rooms will be built in the ultramodern laboratory including Focus Group Room, PC Lab, Control Room for Measurement, Waiting Area and Office Space. Training programmes will be organised in various colleges and universities in the field of experiential studies through this laboratory along with imparting training to teachers and organising training programmes in the field of practical training.

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नन्दन कानन योजना

नन्दन कानन योजना: राजस्थान में गहलोत सरकार मंदिरों की भूमि की चारदीवारी कर उन्हें संरक्षित एवं विकसित करने के लिए देवस्थान विभाग 'नन्दन कानन योजना' बना रहा है। देवस्थान मंत्री शकुन्तला रावत ने विधानसभा में बताया कि इस योजना के तहत पीपल, आंवले तथा कल्पवृक्ष आदि के पौधे लगाकर मंदिरों की भूमि को विकसित एवं संरक्षित किया जाएगा। नवाचार के रूप में सभी मंदिरों की भूमि का ईपीएस के माध्यम से सीमाज्ञान करवाया जाएगा।

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पीपलखूंट हाइलेवल कैनाल, प्रतापगढ़

 पीपलखूंट हाइलेवल कैनाल, प्रतापगढ़: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 28 मार्च 2023 को प्रतापगढ़ जिले में ‘पीपलखूंट हाइलेवल कैनाल’ के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस योजना से जिले के 5000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।  उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत ने पूर्व में ‘पीपलखूंट हाइलेवल कैनाल’ के निर्माण की बजट घोषणा की थी। उक्त घोषणा की क्रियान्विति में यह स्वीकृति दी गई है।

‘पीपलखूंट हाइलेवल कैनाल’ के तहत माही बेसिन के अधिशेष जल से प्रतापगढ़ जिले के अनकमांड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना से जिले की पीपलखूंट तहसील के पीपलखूंट, राझड़ी चौकी, टामटिया, नालचौकी, नालदा, केलामेला, बोरी, महूड़ीखेड़ा, मोरवानिया, ठेचला, सोबनिया, जेथलिया आदि गांव लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से 3.72 टीएमसी अतिरिक्त सिंचाई जल उपलब्ध होने से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा क्षेत्र का विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

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मिलेटस उत्कृष्टता केंद्र, जोधपुर

 वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष (International Year of Millets- IYM) मनाने के भारत के प्रस्ताव को वर्ष 2018 में खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है।

राजस्थान सरकार 5 करोड़ रूपये की लागत से मिलेटस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना जोधपुर में करने जा रही है, इसके साथ ही 100  प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 40  करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। 

राजस्थान में मिलेट्स के तहत बाजरा और ज्वार प्रमुख फसलें हैं। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश भर में प्रथम और ज्वार उत्पादन में तीसरा स्थान है। राज्य के दक्षिणी जिलों के  जनजातीय क्षेत्रों में सावां,कांगनी, कोदों, कुटकी इत्यादि मिलेट्स की भी खेती होती है।

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SOG में स्पेशल टास्क फोर्स (Anti Cheating) का होगा गठन

राज्य सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपरलीक प्रकरण रोकने और नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अब राज्य सरकार द्वारा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) में स्पेशल टास्क फोर्स (एंटी चीटिंग) का गठन किया जा रहा है।  मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ऐसे प्रकरणों में लिप्त दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से बेरोजगार और मेहनती अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा और परीक्षाओं में गोपनीयता बनी रहेगी। साथ ही, चीटिंग से संबंधित प्रकरणों में प्रभावी जांच कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने में सहायता मिलेगी।

संचालन के लिए 39 पदों का सृजन: श्री गहलोत ने इस टास्क फोर्स के संचालन के लिए 39 नवीन पदों के सृजन तथा आवश्यक संसाधनों हेतु वित्तीय प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। इन नवीन पदों में पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का एक-एक पद, पुलिस निरीक्षक तथा हैड कॉन्स्टेबल के 5-5 पद, कॉन्स्टेबल के 20 पद सहित अन्य विभिन्न पद शामिल हैं। यह टास्क फोर्स आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित होगी। इसके माध्यम से पेपरलीक के प्रकरणों में दोषी अभ्यर्थियों एवं संस्थानों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी। 

विधानसभा में विधेयक पारित: उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विधानसभा में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 पारित करा चुकी है। इसमें परीक्षार्थियों को कारावास, सार्वजनिक परीक्षाओं से डिबार तथा दोषियों की सम्पत्ति ध्वस्त जैसे कड़े प्रावधान किए गए हैं। 

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राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023, बीकानेर

राष्ट्रपति मुर्मू ने 27 फरवरी 2023 को बीकानेर के डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का बीकानेर में पहली बार आयोजन हुआ।  राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने कहा कि ऐसे कलाकारों को आगे लाएं और उनकी प्रतिभा को आमजन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि  कला एवं संस्कृति के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग आवश्यक है। इंटरनेट का हमारी कला को लाभ मिला है। राष्ट्रपति ने कहा कि हम पश्चिम की ओर देखते हैं, जबकि हमें अपनी समृद्ध और संपन्न संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन से राष्ट्रीय एकता और भावना मजबूत होती है। विभिन्न प्रदेशों की कला एवं संस्कृति जानने समझने का मौका मिलता है। कला के क्षेत्र की प्रतिभाओं को अपने हुनर के प्रदर्शन का अवसर मिलता हैं।

राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने कहा कि राजस्थान सात वार और नौ त्योहार वाला प्रदेश है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव विभिन्न संस्कृतियों की एकता का प्रतीक है। राजस्थान की धरती के कण-कण में लोक कलाओं, संस्कृति और परंपराओं का जो रूप देखने को मिलता है, वैसा कहीं नहीं मिलता। राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि रंग-बिरंगी सांस्कृतिक विविधता भारत की अमूल्य धरोहर है । विविध खानपान, परंपरा, रीति-रिवाज वाली हमारी संस्कृति अनेकता में एकता की सूत्रधार भी है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के माध्यम से बीकानेर में लघु भारत का रुप साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से सांप्रदायिक सौहार्द, समरसता बढ़ती है और हमारी आपसी मेलजोल की संस्कृति और मजबूत होती है।

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राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 लागू

 राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 के लागू होने के पश्चात नीति के क्रियान्वयन के संबंध में टास्क फोर्स समिति की प्रथम बैठक मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित समिति कक्ष प्रथम में आयोजित की गई। श्री जूली की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हितधारकों द्वारा आगामी 2 माह में बेघर व्यक्तियों का सर्वे  पूर्ण करवाए जाने पर सहमति व्यक्त की गई। श्री जूली ने कहा कि सर्वे के उपरांत आए गए निष्कर्षों के आधार पर योजना की आगामी रूपरेखा तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सर्वे का कार्य संभाग स्तर, जिला स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। ग्रामीण स्तर पर सर्वे कार्य पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तथा शहरी स्तर पर स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किए जाने पर हितधारकों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

उल्लेखनीय है कि ‘राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2022’  नीति के अंतर्गत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराने, विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता एवं सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, नीति में पेयजल, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, सुरक्षा आदि  जैसी मूलभूत आवश्यकताएं भी उपलब्ध करवाए जाने एवं बेघर व्यक्तियों के लिए शेल्टर्स गृह का संचालन करने सहित विभिन्न प्रावधान हैं। इस निर्णय से बेघरों को शिक्षा, कौशल एवं रोजगार उपलब्ध करवाया जाकर सशक्त बनाया जाएगा।

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