जयपुर, 13 अगस्त। राज्य के बीकानेर एवं अजमेर जिले में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। साथ ही, जयपुर जंतुआलय को पक्षी विहार तथा बीकानेर जंतुआलय को पक्षी विहार एवं रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इन कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस स्वीकृति से वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्द्धन को बढ़ावा मिल सकेगा। रेस्क्यू सेंटर से घायल पशु-पक्षियों का त्वरित उपचार किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की गई थी।
चित्तौड़गढ़ जिले में सत्यव्रत रावत चूण्डा पेनोरमा का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 4 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस पेनोरमा के माध्यम से रावत चूण्डा के महान् कृतित्व एवं व्यक्तित्व को दर्शाया जाएगा, जिससे लोगों को उनके अविस्मरणीय बलिदान, त्याग, साहस एवं स्वाभिमान की जानकारी मिलेगी। यह पेनोरमा आमजन तथा भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत साबित होगा।
उल्लेखनीय है कि रावत चूण्डा मेवाड के महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे। पिता के आदेश को मानकर अपनी वरिष्ठता, राजगद्दी और यहां तक कि राज्य की सीमाओं का भी त्याग करने वाले रावत चूण्डा ‘कलयुग के भीष्म पितामह’ के नाम से प्रसिद्ध हुए।
Rajasthan Current Affairs June 2023 in Hindi MCQs, Top Quiz: Rajasthan Current Affairs June Month 1 to 30 June 2023 (राजस्थान समसामयिकी प्रश्नोत्तरी जून 2023, राजस्थान कर्रेंट अफेयर्स प्रश्न उत्तर), Quiz, MCQ Important Questions for upcoming competitive examinations for year 2023 like RAS 2023, PTET, REET, CET, SI, Rajasthan Police, LDC, Clerk, Constable and other competitive examinations.
राजस्थान कर्रेंट अफेयर्स जून 2023 का विस्तार से समझें
5 जून 2023 को किसके द्वारा राजस्थान वन नीति-2023 जारी की गई है?
A. अशोक गहलोत
B. रामलाल जाट
C. राज्यवर्धन सिंह राठोड़
D. हेमाराम चौधरी
Answer: D
विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) पर हेमाराम चौधरी द्वारा राजस्थान वन नीति 2023 जारी की गई है जिसमें 20% वनारोपण का लक्ष्य है। वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि प्लास्टिक का पुन: उपयोग और रीसायकल करना जरूरी है। प्लास्टिक रोकने के लिए आमजन का सहयोग मिलना चाहिए, केवल प्रतिबंध लगाकर इसे नहीं रोका जा सकता। राजस्थान सरकार द्वारा 8 फरवरी 2010 में अपनी पहली राज्य वन नीति घोषित की गई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम 1910 में जोधपुर रियासत द्वारा वनों के संरक्षण संबंधी कानून बनाया गया। उसके बाद अलवर रियासत द्वारा 1935 में इस सम्बन्ध में कानून बनाया गया।
हाल ही में किसे ‘ग्लोबल वीमेन एम्पॉवरमेंट अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया है?
A. रजनी मेहता
B. नीरजा शर्मा
C. मीरा श्रीवास्तव
D. मीना चौधरी
Answer: C
बीकानेर की बेटी और जानी-मानी प्राणी शास्त्री डॉ. मीरा श्रीवास्तव को ग्लोबल वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान 1 और 2 जून को दुबई में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड इनोवेशन विषय पर आयोजित अन्तरराष्ट्रीय कांफ्रेंस में प्रदान किया गया। ग़ौरतलब है की डॉ. मीरा श्रीवास्तव देश की जानी-मानी प्राणी शास्त्र विशेषज्ञों में शामिल हैं और उन्हें पहले भी कई राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। डॉ. मीरा श्रीवास्तव बीकानेर स्थित डूंगर कॉलेज में प्राणी शास्त्र विभाग की अध्यक्षा रही हैं और लूणकरणसर के राजकीय महाविद्यालय से प्राचार्या के रूप में भी सेवाएं दे चुकी हैं। उन्हें ये सम्मान मिलने पर बीकानेरवासियों ने ख़ुशियों का इज़हार किया है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 जून 2023 को कालीतीर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास एवं सिलावट एनीकट परियोजना का लोकार्पण कर धौलपुर जिले के लोगों को सौगातें दी। श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से वीसी के जरिए शिलान्यास एवं लोकार्पण कर ये सौगातें दीं। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से धौलपुर जिले में जलस्तर में वृद्धि होगी। किसानों को सिंचाई के लिए लम्बे समय तक पर्याप्त जल मिलेगा, जिससे वे वर्षभर खेती कर सकेंगे और उनकी आय भी बढ़ेगी। बसेड़ी विधानसभा की सरमथुरा तहसील में कालीतीर लिफ्ट परियोजना के निर्माण में 643 करोड़ रुपए व्यय होंगे। चम्बल नदी में वर्षाकाल के दौरान अत्यधिक जल को लगभग 180 मीटर लिफ्ट कर पार्वती बांध और रामसागर बांध को हर वर्ष पूरी क्षमता तक भरा जाएगा। इससे कमांड क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
Rajasthan Current Affairs May 2023 in Hindi MQQs, Top Quiz: Rajasthan Current Affairs May 2023 (राजस्थान समसामयिकी प्रश्नोत्तरी मई 2023, राजस्थान कर्रेंट अफेयर्स प्रश्न उत्तर), Quiz, MCQ Important Questions for upcoming competitive examinations for year 2023 like RAS 2023, PTET, REET, CET, SI, Rajasthan Police, LDC, Clerk, Constable and other competitive examinations.
राजस्थान कर्रेंट अफेयर्स मई 2023 का सम्पूर्ण विडियो, साथ में विस्तार से समझें
राजस्थान वन नीति 2023 (Rajasthan Forest Policy 2023): विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) पर हेमाराम चौधरी द्वारा राजस्थान वन नीति 2023 जारी की गई है जिसमें 20% वनारोपण का लक्ष्य है। वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि प्लास्टिक का पुन: उपयोग और रीसायकल करना जरूरी है। प्लास्टिक रोकने के लिए आमजन का सहयोग मिलना चाहिए, केवल प्रतिबंध लगाकर इसे नहीं रोका जा सकता।
राजस्थान सरकार द्वारा 8 फरवरी 2010 में अपनी पहली राज्य वन नीति घोषित की गई थी।
राजस्थान में सर्वप्रथम 1910 में जोधपुर रियासत द्वारा वनों के संरक्षण संबंधी कानून बनाया गया।
उसके बाद अलवर रियासत द्वारा 1935 में इस सम्बन्ध में कानून बनाया गया।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 जून 2023 को कालीतीर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास एवं सिलावट एनीकट परियोजना का लोकार्पण कर धौलपुर जिले के लोगों को सौगातें दी। श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से वीसी के जरिए शिलान्यास एवं लोकार्पण कर ये सौगातें दीं। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से धौलपुर जिले में जलस्तर में वृद्धि होगी। किसानों को सिंचाई के लिए लम्बे समय तक पर्याप्त जल मिलेगा, जिससे वे वर्षभर खेती कर सकेंगे और उनकी आय भी बढ़ेगी।
बसेड़ी विधानसभा की सरमथुरा तहसील में कालीतीर लिफ्ट परियोजना के निर्माण में 643 करोड़ रुपए व्यय होंगे। चम्बल नदी में वर्षाकाल के दौरान अत्यधिक जल को लगभग 180 मीटर लिफ्ट कर पार्वती बांध और रामसागर बांध को हर वर्ष पूरी क्षमता तक भरा जाएगा। इससे कमांड क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी। इन बांधों के भरने से जिले की जीवनदायनी बामनी, पार्वती और उटंगन नदियों में हमेशा जल उपलब्ध रहेगा। इससे बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के 3, बाड़ी के 4, धौलपुर के 1 और राजाखेड़ा के 10 एनीकट में जलभराव संभव होगा। इस परियोजना से धौलपुर जिले के 3 शहरी और 433 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा। जिले का भूजल स्तर बढ़ने से किसानों को सिंचाई के लिए और आमजन व पशुओं के लिए पीने का पानी भी आसानी से सुलभ हो सकेगा।
Rajasthan Current Affairs April 2023 in Hindi MQQs, Top Quiz: Rajasthan Current Affairs April 2023 (राजस्थान समसामयिकी प्रश्नोत्तरी अप्रैल 2023, राजस्थान कर्रेंट अफेयर्स प्रश्न उत्तर), Quiz, MCQ Important Questions for upcoming competitive examinations for year 2023 like RAS 2023, PTET, REET, CET, SI, Rajasthan Police, LDC, Clerk, Constable and other competitive examinations.
राजस्थान कर्रेंट अफेयर्स अप्रैल 2023 का सम्पूर्ण विडियो, साथ में विस्तार से समझें
राजस्थान सरकार ने 2 मार्च 2023 को "राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड" के गठन को मंजूरी जारी कर दी है. सरकार के समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी आदेश के मुताबिक किसान समाज की स्थिति का जायजा लेने और प्रमाणिक सर्वे करवाने के बाद इन वर्गों से आने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने और पिछड़ापन दूर करने के लिए राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाता है.
इस बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कुल 9 सदस्य होंगे जिनका चयन बोर्ड के नियमों के आधार पर किया जाएगा।
आर्थिक समीक्षा 2022-23 राजस्थान | Economic Review Rajasthan 2022-23 | Arthik Samiksha 2022-23 of Rajasthan presented on 10th February 2023 with Rajasthan Budget 2023-24 by Bhagchand Choudhary. आर्थिक समीक्षा 2022-23 (Economic Review 2022-23) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो राजस्थान सरकार के वर्तमान वित्त वर्ष का लेखा जोखा है. इस महत्वपूर्व टॉपिक पर लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं.
President appoints 5 Governors, Kalraj Mishra to be Rajasthan Governor, Tamilisai Soundarajan appointed Telangana Governor, Bandaru Dttatreya to be Governor Himachal Pradesh, Bhagat Singh Koshiyari and Arif Mohammad Khan also appointed kerala Governor. Five new governors have been appointed on Sunday.
Arif Mohammed Khan has been appointed as Governor of Kerala, Kalraj Mishra will be the Governor of Rajasthan. Bandaru Dattatreya has been appointed as Governor of Himachal Pradesh while Bhagat Singh Koshyari appointed as Governor of Maharashtra. Tamilisai Soundararajan has been appointed as Governor of Telangana. President House in a Press Communique said that all the appointments will take effect from the dates they assume charge of their respective offices.
OBC Creamy Layer Limit in Rajasthan 2019, Updated Current: Rajasthan Cabinet on 13th February 2019 passed Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) (Amendment) Bill, 2019.
This bill provides 5% reservation to Gurjar and other communities along with raising the OBC Creamy layer limit from current Rs 2.5 lakh to Rs 8 lakh per annum. OBC Creamy Layer Limit in Rajasthan from February 2019 is 8 Lakh per year. Now anyone with Annual income above 8 Lakh will be considered as OBC-Creamy Layer or General candidate and will not be eligible for OBC reservation in Rajasthan.
So to Get OBC Reservation your family income should be below 8 Lakh so that candidate will fall under OBC-Non Creamy Layer or OBC.
जयपुर, 13 फरवरी। राज्य विधानसभा ने बुधवार को राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2019 ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले ऊर्जा मंत्री श्री बुलाकी दास कल्ला ने विधेयक को सदन मेें प्रस्तुत किया। विधेयक पर हुई बहस के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट ने कहा कि राज्य सरकार ने बहुत जिम्मेदारी और गंभीरता से प्रत्येक पहलू पर चर्चा कर कानूनी सलाह लेकर और समाज कल्याण विभाग, विधि विभाग से चर्चा कर इस विधेयक को लाने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए हैं, वह उन्हें पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि आज भी इंदिरा साहनी केस के बाद 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण पर रोक लगी हुई है, लेकिन तमिलनाडु व महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने 50 फीसदी की सीमा को पार किया है और हाल ही केन्द्र सरकार ने आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की है। यह व्यवस्था संविधान में संशोधन करके दी गई है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हम अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 1 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत करेंगे। 9वीं अनुसूची में डालने का संकल्प राज्य विधानसभा में पारित करने के साथ ही हम केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे कि जैसे उन्होंने 10 प्रतिशत आरक्षण को संविधान संशोधन करने के बाद लागू किया है, उसी तर्ज पर इस विधेयक को भी लागू करने में मदद करेंगे। श्री पायलट ने सभी विधायकों से अपील की कि पूरा सदन, सभी दल और 200 विधायक सर्व सम्मति से इस बात को कहें कि वे इसके पक्ष में कानून में परिवर्तन चाहते हैं। सरकार संदेश देना चाहती है कि यह जन प्रतिनिधियों का फैसला है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने दिन-रात मेहनत करके विधेयक तैयार किया है। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं, मानवीय मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस बार विशेष परिस्थितियां हैं। न्यायाधिपति (से.नि.) सुनील कुमार गर्ग और न्यायाधिपति (से.नि.) श्री इन्द्रसेन इसरानी की कमेटी की फाइंडिग्स हैं और केन्द्र सरकार के नए घटनाक्रम के कारण इस आरक्षण के लिए रास्ता खुला है। श्री पायलट ने प्रदेश की जनता से आग्रह किया कि प्रदेश की चुनी हुई सरकार जो कर सकती है, उसने किया है। उन्होंने आंदोलन करने वाले लोगों से, गुर्जर समाज के बंधुओं से और प्रदेश के लोगों से आग्रह किया कि जो मांगें थीं, आज उन्हें सरकार ने पूर्ण किया है। उन्होंने आंदोलन को समाप्त करने की अपील की।
विधेयक पर हुई बहस पर जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री श्री बुलाकीदास कल्ला ने कहा कि तमिलनाडु में 69 फीसदी आरक्षण हो गया है। यह आरक्षण विधानसभा के प्रस्ताव पारित होने के बाद ही संवैधानिक संशोधन से हुआ है। इसी तरह महाराष्ट्र में और अन्य दक्षिण के राज्यों में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण मिला हुआ है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही केंद्र सरकार ने लोकसभा में संवैधानिक संशोधन पारित कर आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण दिया है। इसी तर्ज पर अति पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 में राज्यों को कहा गया है कि वे ऎसी सामाजिक व्यवस्था करें कि जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। इसी प्रकार अनुच्छेद 46 में भी दुर्बल वर्गों को शिक्षा एवं अर्थ संबंधित विषमताओं को दूर करने के लिए कानून बनाए जाएं ताकि उन्हें सामाजिक व आर्थिक न्याय मिले। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान विधानसभा में अति पिछड़ा वर्ग को 5 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित करके भेजेंगे तो केंद्र सरकार को भी इसके संबंध में कानून बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि संविधान में कुछ इस प्रकार के उपबंध किए गए हैं कि अल्प कालीन सत्र बुलाया जा सकता है, अध्यादेश जारी किया जा सकता है।
श्री कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तैयारी के साथ विधेयक लेकर आई है। सरकार इस मामले में पूरी तरह से गंभीर है। सरकार चाहती है कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से अति पिछड़े वर्ग जिनमें मुख्य रूप से बंजारा, बालदिया, लबाना, गाड़िया लोहार, गाडोलिया, गूजर, गुर्जर, राईका, रैबारी, देबासी, गडरिया, गाडरी, गायरी जातियां आती हैं, का त्वरित सामाजिक और शैक्षिक उत्थान हो, इसके लिए हम ये विधेयक लाए हैं।
Senior IAS officer Deepak Upreti has been appointed new chairman of Rajasthan Public Service Commission (RPSC) on 21st July 2018. The post was lying vacant for over two and a half months as the tenure of Dr Radheshyam Garg ended on May 1.
Upreti, the 1986-batch IAS officer was a transport commissioner. He had also served as principal secretary in mines and petroleum department, cooperative department and medical and health department. He had been divisional commissioner of Ajmer and commissioner in commercial sales taxes department. At present, he was posted as additional chief secretary (ACS), home guards, Jail and chief vigilance commissioner.
Senior IAS officer DB Gupta was appointed as the new chief secretary of Rajasthan. Gupta replaces N C Goel, who completed four months as the chief secretary on 30th April 2018. A 1983-batch officer, Gupta was serving as the additional chief secretary, finance, excise and taxation department. He will also hold the post of chairman, Rajasthan State Mines and Minerals Ltd, Udaipur, till further orders.
Gupta, who hails from Jaipur, has been holding the post of additional chief secretary (finance, excise and taxation). Popularly known as 'DB' among bureaucratic circles, the soft-spoken seasoned bureaucrat hails from Jaipur and has an MA in Economics and MBA to boot. During his career spread over 35 years he handled many important positions, including commissioner, JDA; principal secretary, UDH, agriculture; additional chief secretary, PWD, energy, infrastructure, etc.
घरेलू पर्यटको के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्केटिंग पहल करने में अग्रणी रहने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर एक और अवार्ड प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली के होटल ऑबेरॉय में शुक्रवार रात को देश के एक प्रतिष्टित समूह द्वारा आयोजित समारोह में राजस्थान पर्यटन विभाग की नई दिल्ली में अतिरिक्त निदेशक डॉ. गुंजीत कौर ने समूह के रीजनल ग्रुप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर विनय मल्होत्रा से टाइम ट्रेवल अवार्ड पुरस्कार सम्मान ग्रहण किया। पुरस्कार में राजस्थान को घरेलू पर्यटको के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्केटिंग पहल करने में अग्रणी रहने की श्रेणी में प्रतिष्टित समूह द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया।
पुरस्कार ग्रहण करने के बाद पर्यटक स्वागत केन्द्र, नई दिल्ली की अतिरिक्त निदेशक डॉ. गुंजीत कौर ने बताया कि प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के दूरदर्शी सोच के अनुरूप पर्यटक विभाग द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल व पर्यटक निदेशक श्री प्रदीप बोरड़ के नेतृत्व में राजस्थान में देशी विदेशी पर्यटकों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के हरसंभव प्रयास किये जा रहे है। फलस्वरूप प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अपना अहम स्थान कायम रखे हुए है।
राजस्थान बजट 2018-19 प्रमुख बिंदु, सार (Full in PDF Hindi):
कृषि, कृषक एवं पशुपालक कल्याण:
राज्य सरकार पर लगभग 8 हजार करोड़ के वित्तीय भार से लघु एवं सीमांत कृषकों के सहकारी बैंकों में 30 सितंबर 2017 को overdue अल्पकालीन फसली ऋण में समस्त शास्तियों एवं ब्याज माफी और outstanding अल्पकालीन फसली ऋण में से 50 हजार तक के कर्ज़े की एकबारीय माफी का निर्णय
‘राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग‘ के गठन की घोषणा की गई।
राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम द्वारा 350 करोड़ की लागत से 5 लाख मैट्रिक टन भंडारण क्षमता के गोदामों का निर्माण।
समस्त श्रेणी के कृषकों को Farm Pond निर्माण पर पूर्व में देय लागत के 50 प्रतिशत अनुदान को बढ़ाकर 60 प्रतिशत किये जाने पर देय 10 प्रतिशत top-up अनुदान हेतु 14 करोड़ का प्रावधान, जल हौज निर्माण पर वर्तमान में देय 50 प्रतिशत अनुदान पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत top-up अनुदान देते हुए अधिकतम अनुदान की सीमा को 75 हजार से बढ़ाकर 90 हजार करते हुए, 5 करोड़ 40 लाख का प्रावधान।
गौशालाओं को चारा पशुआहार के लिए वर्तमान में 90 दिन (तीन माह) की सहायता को बढ़ाकर 180 दिन (6 माह)। पंजीकृत गौशालाओं में आधारभूत संरचना के विकास हेतु गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि से 50 करोड़।
कृषि आधारित उद्योगों एवं सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्याज अनुदान की सीमा को पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर सात लाख पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष की जाती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, निर्याग्य एवं 40 वर्ष तक की आयु के राजस्थान के मूल निवासी उद्यमियों हेतु ब्याज अनुदान की सीमा को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया गया है।
काश्तकारों को राहत प्रदान करने के लिये खरीफ सम्वत 2075 वर्ष 2018-19 से भूमि पर लगने वाले लगान (भू-राजस्व) को माफ किया जाता है। इससे लगभग 40 से 50 लाख किसान लाभन्वित होंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में किसानो द्वारा कृषि भूमि की खरीद-बेचान में राहत प्रदान करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्गमीटर तक की कृषि भूमि का मूल्यांकन आवासीय के स्थान पर कृषि भूमि की दर से किया जायेगा।
उद्योग
भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्रा में भूमिगत pipeline सहित Common Effluent Treatment Plant (CETP) के upgradation के कार्य-ृ146 करोड़ की लागत।
दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर परियोजना के अंतर्गत भूमि का मुआवजा देने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।
व्यवहारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान, सामाजिक सुरक्षा, बीमा आवश्यकताओं एवं अधिनियमों/ नियमों से संबंधित सुझावों हेतु व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जायेगा दस करोड़ रुपये की प्रारम्भिक राशि से व्यापारी कल्याण निधि की स्थापना की जायेगी।
दिनांक 1 जुलाई, 2017 से जी.एस.टी. क्रियान्यन के पश्चात् वैट एवं सी.एस.टी. आधारित अनुदान अब एस.जी.एस.टी. के आधार पर दिये जायेंगे। और यह अनुदान सीधे ही उद्यमियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित किये जायेंगे।
राजस्थान के मूल निवासियों को रोजगार में बढ़ावा देने के उद्देश्य से रोजगार अनुदान की राशि प्रत्येक श्रेणी के लिये 5000 रुपये बढ़ाई गई है। इस क्रम में अति पिछड़े एवं पिछड़े क्षेत्रों हेतु रोजगार अनुदान की राशि श्रेणीवार 40 हजार रुपये एवं 35 हजार रुपये से बढ़ाकर क्रमशः 45 हजार रुपये एवं 40 हजार रुपये किया गया है।
सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन एवं पर्यटन क्षेत्रा की इकाई की स्थापना हेतु बहुमंजिला व्यवसायिक भवनों में तल/स्थान के खरीद/लीज पर लिये जाने पर स्टाम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत छूट देय होगी।
सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एस. जी.एस.टी. से सम्बन्धित निवेश अनुदान को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया गया है।
सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्रा की बीमार इकाईयों को राहत प्रदान करने हेतु एस.जी.एस.टी. की बकाया को 24 किश्तों में जमा कराने की सुविधा दी गई है।
सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्रा की बीमार इकाईयों को पुनर्वास पैकेज की दिनांक से विद्युत शुल्क की 100 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।
भारत सरकार की ‘‘ज़ीरो डिफेक्ट एण्ड ज़ीरो इफेक्ट’’ (जेड.ई.डी.) योजना के अन्तर्गत कम से कम रजत श्रेणी प्राप्त करने के लिये अपेक्षित मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद मूल्य के 50 प्रतिशत का पुनर्भरण किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा पांच लाख रुपये होगी।
सड़क एवं परिवहन :
766 करोड़ की लागत से ग्रामीण गौरव पथ योजना एवं मिसिंग लिंक योजना से शेष रहे ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ना
2 हजार 452 करोड़ की लागत से ADB Tranche-I में 980 किलोमीटर सड़क निर्माण
2 हजार 274 करोड़ की लागत से ADB एवं विश्व बैंक ऋण पोषित योजना से जोधपुर, नागौर और पाली में 882 किलोमीटर सड़क निर्माण
अजमेर को छोड़कर शेष 6 संभागीय मुख्यालयों एवं सात अन्य जिलों पाली, दौसा, सीकर, चित्तौड़गढ़, अलवर, झालावाड़ एवं डीडवाना-नागौर के अलावा बाकी रहे जिला परिवहन कार्यालयों में fully automated driving tracks का निर्माण कार्य
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में 80 वर्ष से अधिक की आयु के वृद्धजनों को मुफ्त यात्रा सुविधा के साथ ही उनके एक अटेंडेंट को 50 प्रतिशत की रियायती दर पर यात्रा सुविधा
राज्य के public passenger transport vehicles जो एल.पी.जी./सी.एन.जी./सौर ऊर्जा से संचालित हैं पर देय एकमुश्त कर की राशि में 25 प्रतिशत की छूट।
जल संसाधन, सिंचाई एवं पेयजल:
प्रदेश के 13 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई की दीर्घकालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए 37 हजार करोड़ की लागत वाली ERCP परियोजना
बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए 6 हजार करोड़ की लागत वाली ब्राह्मणी-बनास परियोजना
बांसवाड़ा जिले में अनास बांध निर्माण योजना में 1 हजार करोड़ की लागत से सिंचाई एवं पेयजल सुविधा का विस्तार
3 हजार करोड की लागत से उदयपुर एवं राजसमंद में जाखम तथा देवास III एवं IV से पानी लाने के लिए परियोजना
Regional Water Grid बनाकर, राज्य में पेयजल की उपलब्धता एवं आपूर्ति का दूरगामी समाधान करने के लिए राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल के लिए 450 करोड लागत से Mahi High Level Canal to Jaisamand Drinking Water Project एवं बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना फेज़ द्वितीय में 1 हजार करोड़ की लागत से सूरजपुरा WTP में अतिरिक्त जलशोधन क्षमता विकसित कर बालावाला तक 97 किलोमीटर लंबी दूसरी मुख्य पाइपलाइन बिछाना
ऊर्जा :
प्रसारण एवं वितरण तंत्रा के विकास हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 400 केवी का एक, 132 केवी के 15 तथा 33 केवी के 200 नये सब-स्टेशन का लोकार्पण
ग्रामीण क्षेत्रों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा शहरी क्षेत्रों में Integrated Power Development Scheme के अंतर्गत 7 लाख नये घरेलू विद्युत कनेक्शन
विद्युत वितरण कंपनियों के संगठनात्मक ढांचे में सुधार हेतु विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए 24 नये खण्ड एवं 93 उपखण्ड कार्यालय खोलना
जनवरी 2012 तक लंबित 2 लाख कृषि कनेक्शन वर्ष 2018-19 में दिया जाना
महिला एवं बाल विकास :
महिला मानदेयकर्मियों का मानदेय बढ़ाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 6 हजार, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 4 हजार 500, सहायिका को 3 हजार 500, साथिन को 3 हजार 300 एवं आशा सहयोगिनी को 2 हजार 500 प्रतिमाह देने से 1 लाख 84 हजार महिला मानदेयकर्मी लाभान्वित
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा मानदेयककर्मियों द्वारा देय अंशदान को समाप्त करते हुए, बीमा योजना के प्रीमियम की शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन और लाभान्वितों में साथिन सहित 1 लाख 84 हजार महिला मानदेयकर्मी लाभान्वित
15 से 45 आयुवर्ग की ग्रामीण बालिकाओं एवं महिलाओं में Menstrual Hygiene Scheme में stake holder sensitization के साथ sanitary pads का वितरण पर 76 करोड़ का प्रावधान
बाल विकास परियोजनाओं में नियोजित करने के लिए 1 हजार Nursing Training Teachers की भर्ती
पंजीकृत महिला दुग्ध समितियों को 2 हजार लीटर क्षमता के 750 Bulk Milk Cooler एवं 1 हजार लीटर क्षमता के 250 Bulk Milk Cooler की खरीद पर लागत राशि का 50 प्रतिशत अनुदान
चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा :
अग्नि संबंधी दुर्घटनाओं से बचाव के लिए प्रदेश के 27 जिला चिकित्सालयों में आधुनिक Fire Fighting एवं Fire Detection System पर 7 करोड़ 29 लाख व्यय
प्रदेश के 27 जिला चिकित्सालयों में roof top solar विद्युत संयंत्रों की स्थापना
धौलपुर में नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना
120 करोड़ की लागत से 28 नवीन PHC तथा 16 PHC को CHC में क्रमोन्नत करना
4 हजार 514 नर्स ग्रेड-प्प् तथा 5 हजार 558 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती
1 करोड़ 50 लाख की लागत से जयपुरिया अस्पताल में स्वाईन फ्लू व VDRL Lab
SMS Hospital मेडिकल कॉलेज बीकानेर और अजमेर में नवीन कैथ लैब हेतु 6 करोड़ और 7 करोड़ 90 लाख की लागत से दो नये examination hall
अजमेर में 1 करोड़ 15 लाख की लागत से Angiojet Thrombectomy System की स्थापना और 1 करोड़ 20 लाख की लागत से 8 ventilators की स्थापना
जोधपुर मेडिकल कॉलेज में ambulance and equipments के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान
1 करोड़ 10 लाख की लागत से मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में Anesthesia विभाग हेतु स्वाईन फ्लू के रोगियों के लिए ICU Ventilator एवं Nephrology Department में 4 नवीन Dialysis Machines की स्थापना
1 करोड़ 96 लाख की लागत से मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ के ENT उपकरणों की खरीद करने एवं 7 नये Pediatric and Neonatal Ventilators की स्थापना
3 करोड़ 72 लाख की लागत से मेडिकल कॉलेज, कोटा में Dual Imaging System, Blood Component Separation Unit, C-arm Machine
शिक्षा एवं रोजगार
आदर्श विद्यालयों हेतु 1 हजार 163 आदर्श विद्यालयों में 3 हजार 379 class rooms एवं toilets हेतु 360 करोड़ का प्रावधान
Mid-day Meal योजना में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को सप्ताह में तीन बार दूध पोषाहार हेतु 250 करोड़ का प्रावधान
54 हजार तृतीय श्रेणी अध्यापक सहित विभिन्न पदों पर कुल 77 हजार 100 रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्तावित
कोटा मुख्यालय पर नवीन कृषि महाविद्यालय तथा अलवर जिले के नौगांवा कृषि अनुसंधान केन्द्र के परिसर में कृषि महाविद्यालय
राजकीय कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़, रतनगढ़-चूरू, गुढ़ा गौड़जी (उदयपुरवाटी) झुंझुनू, औसियां-जोधपुर एवं शिवगंज- सिरोही के महाविद्यालयों को PG महाविद्यालयों में क्रमोन्नत
UPSC, RPSC एवं Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार में उपस्थिति हेतु प्रत्याशियों को RSRTC की बस में निःशुल्क यात्रा सुविधा
समस्त राजकीय महाविद्यालयों में निःशुल्क wi-fi सुविधा
आदर्श मदरसा योजना के तहत पंजीकृत ‘ए‘ श्रेणी के 500 मदरसों का चयन कर मदरसों के आधुनिकीकरण पर 25 करोड़ 18 लाख का प्रावधान
‘कौशल प्रशिक्षण योजना‘ के तहत Entrepreneurship Development के उद्देश्य से 15 करोड़ का प्रावधान
29 जिलों के रोजगार कार्यालयों को Model Career Centre के लिए 45 करोड़ का प्रावधान
2 हजार पटवारियों की भर्ती करने की घोषणा ।
नयी मेवाड़ भील कोर बटालियन के लिए 1 हजार 161 कांस्टेबल्स की भर्ती एवं स्थापना पर `110 करोड़ 73 लाख का व्यय
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग कल्याण :
‘राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम‘ द्वारा `2 लाख तक के बकाया ऋण एवं ब्याज को माफ किये जाने की घोषणा-`114 करोड़ का भार ।
प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रा में एक-एक अंबेडकर भवन बनाये जाने की घोषणा-80 करोड़ की लागत से।
छोटे कामगारों-केश कलाकार, कुम्हार, मोची, बढ़ई, रिक्शावाला और plumbers आदि को `2 लाख के ब्याजमुक्त ऋण की घोषणा।
‘भैरोंसिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना‘ की घोषणा, इस योजना मे 50 हजार परिवारों को `50 हजार तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज पर बिना रहन उपलब्ध करवाया जायेगा।
जनजाति उपयोजना क्षेत्रा के 1 लाख 70 हजार 660 किसानों को सोलर लैंप दिये जाने की घोषणा ।
जनजाति उपयोजना क्षेत्रा में सहरिया एवं कथोड़ी जाति के परिवारों को उपलब्ध सुविधायें अब खैरवा जाति के परिवारों को भी उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा।
जनजाति उपयोजना क्षेत्रा के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही तथा बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों के जनजाति, गैर-जनजाति बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवार के किसानों को 8 लाख बीज मिनिकिट्स का निःशुल्क वितरण- `14 करोड़ का व्यय।
1 हजार नवीन माँ-बाड़ी केन्द्र मय गैस कनेक्शन प्रारंभ करने की घोषणा- प्रतिवर्ष `36 करोड़ व्यय कर 30 हजार बच्चों को लाभान्वित किया जायेगा।
देवनारायण योजना में 10 नवीन आवासीय विद्यालयों तथा एक छात्रावास का निर्माण करवाये जाने की घोषणा
‘सुन्दर सिंह भण्डारी EBC स्वरोजगार योजना‘ में 50 हजार परिवारों को `50 हजार तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज पर बिना रहन उपलब्ध करवाया जायेगा।
शहरी विकास :
समस्त नगरपालिका क्षेत्रों में सड़कों-नालियों की maintenance एवं renewal सहित अंबेडकर भवनों के निर्माण, बरसाती पानी के निकास की व्यवस्थाए श्मशान एवं कब्रिस्तान के विकास तथा सार्वजनिक शौचालयों के लिए `1 हजार करोड़ के प्रावधान की घोषणा
‘अन्नपूर्णा रसोई योजना‘ हेतु `340 करोड़ का प्रावधान, 500 अंदे मार्च 2018 तक क्रियाशील हो जायेंगी।
अन्नपूर्णा रसोई योजना का विस्तार करते हुए प्रत्येक जिला कलक्टर कार्यालय परिसर में ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा, चाय एवं शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध करवाया जायेगा।
जयपुर में 40 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाये जाने की घोषणा-`72 करोड़ की लागत।
द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट में स्मार्ट कोरिडोर को विकसित करने की घोषणाँ- `50 करोड़ का व्यय ।
कोटा शहर में aerodrome circle पर flyover के निर्माण पर-`150 करोड़ का व्यय ।
बीकानेर में 2 हजार 500 EWS एवं LIG के फ्लेट्स उपलब्ध करवाया जाना-`110 करोड़ की लागत।
राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जनसहभागिता के माध्यम से 16 हजार आवासों का निर्माण ।
अजमेर पुष्कर के बीच वैकल्पिक tunnel का निर्माण-`55 करोड़ की लागत।
‘‘सबको आवास’’ का सपना पूरा करने के लिये मुख्यमंत्रा जन आवास योजना के तहत कमजोर आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग श्रेणी के व्यक्तियों के पक्ष में आवंटित आवासीय यूनिटों के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी क्रमशः 2 प्रतिशत तथा 3.5 प्रतिशत को घटाकर 1 प्रतिशत और 2 प्रतिशत की जायेगी। इस योजना के तहत निष्पादित विक्रय इकरानामों के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क 0.25 प्रतिशत एवं अधिकतम 10 हजार रूपये से घटाकर एक हजार रूपये किया जायेगा।
गरीब परिवारों की सहायता के उद्देश्य से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के पक्ष में स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा निःशुल्क या टोकन मनी के बदले जारी पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत दी जायेगी।
नगरीय निकाय/प्राधिकरणों/नगर सुधार न्यासों एवं आवासन मण्डल के लीज होल्डर्स द्वारा पूर्व की समस्त बकाया वार्षिक लीज राशि दिनांक 31.12.2018 तक एक मुश्त जमा कराये जाने पर बकाया लीज राशि के ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।
विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दिनांक 01.01.2001 से आवंटित ई.डब्लू.एस./एस.आई.जी. आवासों की बकाया किश्तों की राशि आवंटियों द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक एक मुश्त जमा करने पर ब्याज तथा शास्ति में शत्-प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
नगरीय निकायों की तरफ बकाया नगरीय विकास कर की राशि एकमुश्त जमा कराये जाने पर बकाया नगरीय विकास कर की शास्ति व ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी। यह छूट दिनांक 01.04.2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक प्रभावी रहेगी।
पर्यटन, कला एवं संस्कृति :
कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, झालावाड़, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, बारां, उदयपुर एवं भरतपुर में 19 स्मारकों के संरक्षण एवं पुनरूद्धार कार्य -`33 करोड़ 25 लाख का व्यय
आमेर, जयपुर को Iconic Tourism Destination बनाने हेतु `20 करोड़ का व्यय
माही बांध परिक्षेत्रा में `10 करोड़ की लागत से 100 islands क्षेत्रा का विकास
राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों पर `3 करोड़ की लागत से पर्यटकों की सुविधार्थ अंतरराष्ट्रीय मानकों के शौचालय बनाये जायेंगे।
पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का विकास करने के लिए `2 करोड़ का प्रावधान
विजवा माता मंदिर, डूंगरपुर, लोहार्गल तीर्थ, झुंझुनू और मुरली मनोहर मंदिर तथा रघुनाथ मंदिर रतनगढ़, चूरू के विकास हेतु `10 करोड़ का प्रावधान
नये 6 पैनोरमा-अलवर में राजा भर्तृहरि, भीलवाड़ा के मालासेरी में भगवान देवनारायण, राजसमंद में महाराणा कुंभा माल्यावास मदारिया, सीकर में भक्त शिरोमणी करमेती बाई खण्डेला, अजमेर में श्री सैन महाराज, पुष्कर एवं चित्तौड़गढ़ में भगवान श्री परशुराम, मातृकुण्डिया की घोषणा-`10 करोड़ का प्रावधान
जनजाति स्वतंत्राता संग्राम संग्रहालय, मानगढ़धाम के लिए इस वर्ष `7 करोड़ की स्वीकृति
मंदिर माफी से जुड़े हुए विभिन्न विषयों एवं समस्याओं के समाधान हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किये जाने की घोषणा
सूचना प्रौद्योगिकी :
ग्रामीण क्षेत्रों में 1 हजार और Bhamashah ATM स्थापित की जायेगी।
शहरी क्षेत्रों के लिए 2 हजार 500 ई-मित्रा प्लस स्थापित किये जायेंगे।
building plan proposal को 3D Building Infrastructure Model (BIM) based किया जाकर 4 Smart Cities -जयपुर, उदयपुर, अजमेर तथा कोटा में लागू किया जायेगा।
आम जनता को घर बैठे ही ऑनलाईन पंजीयन हेतु दस्तावेज प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था को 518 उप-पंजीयक कार्यालयों में चरणबद्ध रूप से लागू किया जायेगा।
100 तहसीलों में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर का राजस्व विभाग के ई-धरती सोफ्टवेयर से इन्टीग्रेशन कर पंजीकृत दस्तावेज के ऑनलाईन भिजवाने की व्यवस्था की जायेगी ताकि राजस्व प्राधिकारी द्वारा शीध्र नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।
लीज आदि के दस्तावेजों में नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही शीध्र करने के लिये पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के ई-पंजीयन सोफ्टवेयर को स्वायत्त शासन विभाग एवं नगरीय विकास विभाग के स्मार्ट-राज सोफ्टवेयर से जोड़ा जायेगा।
आम जनता को पंजीकृत दस्तावेजों की प्रति ऑनलाईन प्राप्त करने में सहायता के क्रम में सितम्बर, 2012 से अगस्त, 2015 तक के दस्तावेजों की स्केनिंग एवं इन्डेक्सिंग का कार्य किया जायेगा। हम वर्ष 2017-18 में सितम्बर, 2015 से अगस्त, 2017 तक के दस्तावेजों की स्केनिंग एवं इन्डेक्सिंग का कार्य पूर्ण करने की प्रक्रिया में है।
कलक्टर (मुदं्राक) द्वारा पारित निर्णयों की प्रतियां ऑनलाईन उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य में शेष बचे 34 उप पंजीयक कार्यालयों को भी ई-स्टाम्प से जोड़ा जायेगा।
वैट एवं GST :
व्यवाहारियों की कठिनाईयों को देखते हुये वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के रिटर्न फॉर्म वैट-10, वैट-11 एवं वैट-10ए को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.03.2018 तक बढ़ाई गई है।
वैट व्यवस्था के शेष रहे आगत कर मिसमैच के प्रकरणों के त्वरित निष्पादन हेतु सरलीकृत सत्यापन मापदण्डों के अनुसार कैम्प आयोजित किये जायेंगे।
वर्ष 2015 से 2017 तक वैट, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर एवं मोटरयानों पर प्रवेश कर से सम्बन्धित मांग राशियों के निष्पादन हेतु विभिन्न एमनेस्टी योजनाओं में लगभग दो लाख प्रकरणों का निष्पादन किया गया है।
जीएसटी लागू होने पर निरसित अधिनियमों से संबंधित बकाया मांग के प्रकरणों के निस्तारण के लिये संबंधित अधिनियमों में अपेक्षित संशोधन होने पर एमनेस्टी योजना लायी जायेगी।
जी.एस.टी. के अन्तर्गत 1,81,000 नये करदाताओं को पंजीकृत किया गया जिसके परिणामस्वरूप वैट प्रणाली की अपेक्षा जी.एस.टी के कर आधार (Tax Base) में 35 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।
आम आदमी एवं किसानों के उपयोग की लगभग 90 प्रतिशत वस्तुओं का कर भार, पूर्व कर भार (राजस्थान वैट + केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) की अपेक्षा कम हुआ है।
आम आदमी पर कर भार में कमी आने के साथ-साथ जी.एस.टी. के अन्तर्गत राज्य के राजस्व में वद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष मानते हुए वैट राजस्व में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी के आधार पर राज्य को माह अक्टूबर, 2017 तक की अवधि के लिये 1911 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुये हैं, तथा माह नवम्बर-दिसम्बर, 2017 के लिये लगभग 751 करोड़ रुपये प्राप्त होना अपेक्षित है।
व्यवहारियों को जीएसटीएन पर रिटर्न फाईलिंग, पंजीयन, परामर्श इत्यादि सुविधाऐं नाममात्रा दरों पर उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार ने तहसील स्तर तक 500 से अधिक जीएसटी-मित्रा केन्द्र स्थापित करके एक अभिनव प्रयास किया है। इन केन्द्रों के माध्यम से जीएसटी संबंधी उपरोक्त सेवाऐं 1 अप्रेल, 2018 से प्रदान की जायेगी।
कर प्रस्तावों में लगभग 650 करोड़ रुपये से अधिक की राहत दी गई है तथा कोई भी नया कर नहीं लगया गया है।
राजस्थान सरकार ने वर्ष 2018-19 के बजट में किसानों का कर्जा माफ करने, सत्ततर हजार रिक्त पद भरने तथा सड़क, सिंचाई, चिकित्सा, पेयजल सहित कई योजनाओं की घोषणा करते हुए 17 हजार 454 करोड़ 85 लाख रुपए का राजस्व घाटे का आज बजट प्रस्ताव पेश किया.
बजट प्रस्ताव के अनुसार सरकार को वर्ष 2018-19 में कुल एक लाख 51 हजार 663 करोड़ 50 लाख की राजस्व प्राप्तियां होगी तथा राजस्व व्यय एक लाख 69 हजार 118 करोड़ 35 लाख रूपये होगा.
राजे ने बताया कि वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा 28 हजार 11 करोड़ 21 लाख रूपये होने का अनुमान है जो कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का दो दशमलव 98 प्रतिशत है और यह वित्तीय दायित्व एवं प्रबंधन अधिनियम की निर्धारित सीमा में है.
Current Affairs December 2017 Rajasthan, India, World: Current Affairs General Knowledge(GK) updates for RAS/ IAS/ Bank Jobs as part of Current Affairs. Question of Rajasthan GK, India GK and World GK will be updated daily during whole month of December 2017. For Current Affairs Live Updates Follow us onGOOGLE+
Current Affairs December 2017 QUIZ with Explanation:
Current Affairs November 2017 Rajasthan, India, World: Current Affairs General Knowledge(GK) updates for RAS/ IAS/ Bank Jobs as part of Current Affairs. Question of Rajasthan GK, India GK and World GK will be updated daily during whole month of November 2017. For Current Affairs Live Updates Follow us onGOOGLE+
Current Affairs November 2017 QUIZ with Explanation:
Current Affairs October 2017 Rajasthan, India, World: Current Affairs General Knowledge(GK) updates for RAS/ IAS/ Bank Jobs as part of Current Affairs. Question of Rajasthan GK, India GK and World GK will be updated daily during whole month of October 2017. For Current Affairs Live Updates Follow us onGOOGLE+
Current Affairs October 2017 QUIZ with Explanation:
Current Affairs September 2017 Rajasthan, India, World: Current Affairs General Knowledge(GK) updates for RAS/ IAS/ Bank Jobs as part of Current Affairs. Question of Rajasthan GK, India GK and World GK will be updated daily during whole month of September 2017. For Current Affairs Live Updates Follow us onGOOGLE+
Current Affairs September 2017 QUIZ with Explanation:
